Chapter 13 · Polity
संविधान सभा और संविधान का निर्माण
Constituent Assembly & Making of the Constitution🏛️ संविधान सभाकैबिनेट मिशन योजना (1946) के अनुसार; प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव। कुल 389 सदस्य (ब्रिटिश प्रांत 296 + रियासतें 93); विभाजन के बाद 299।
पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 — अस्थायी अध्यक्ष डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा (सबसे वरिष्ठ सदस्य) · 11 दिसंबर 1946 — स्थायी अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद · संवैधानिक सलाहकार बी. एन. राव · प्रतीक — हाथी।
पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 — अस्थायी अध्यक्ष डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा (सबसे वरिष्ठ सदस्य) · 11 दिसंबर 1946 — स्थायी अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद · संवैधानिक सलाहकार बी. एन. राव · प्रतीक — हाथी।
📝 प्रमुख पड़ावउद्देश्य प्रस्ताव — नेहरू, 13 दिसंबर 1946 (22 जनवरी 1947 को स्वीकृत) → यही आगे प्रस्तावना बना।
प्रारूप (मसौदा) समिति — 29 अगस्त 1947, अध्यक्ष डॉ. बी. आर. आंबेडकर, 7 सदस्य → आंबेडकर "संविधान के जनक / निर्माता"।
26 नवंबर 1949 — संविधान अंगीकृत (इसी दिन संविधान दिवस, 2015 से) · 26 जनवरी 1950 — लागू (गणतंत्र दिवस)। समय — 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन।
प्रारूप (मसौदा) समिति — 29 अगस्त 1947, अध्यक्ष डॉ. बी. आर. आंबेडकर, 7 सदस्य → आंबेडकर "संविधान के जनक / निर्माता"।
26 नवंबर 1949 — संविधान अंगीकृत (इसी दिन संविधान दिवस, 2015 से) · 26 जनवरी 1950 — लागू (गणतंत्र दिवस)। समय — 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन।
मूल संविधान — 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ; अब 25 भाग, 12 अनुसूचियाँ (नए अनुच्छेद जैसे 21A, 51A, 243A जुड़े)। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान। हस्तलिखित — प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा; चित्र — नंदलाल बोस और साथी।
24 जनवरी 1950 — राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत स्वीकृत; राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति चुने गए; सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। राष्ट्रीय ध्वज — 22 जुलाई 1947 को स्वीकृत (अनुपात 3:2, अशोक चक्र में 24 तीलियाँ)। राष्ट्रीय प्रतीक — 26 जनवरी 1950।
| स्रोत (देश / अधिनियम) | क्या लिया |
|---|---|
| भारत शासन अधिनियम 1935 | सबसे अधिक — संघीय ढाँचा, राज्यपाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकाल |
| ब्रिटेन | संसदीय शासन, विधि का शासन, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल, द्विसदनीय संसद, रिट |
| अमेरिका (USA) | मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, स्वतंत्र न्यायपालिका, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति |
| आयरलैंड | नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति, राज्यसभा में मनोनयन |
| कनाडा | सशक्त केंद्र वाला संघ, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति |
| ऑस्ट्रेलिया | समवर्ती सूची, व्यापार की स्वतंत्रता, संसद की संयुक्त बैठक |
| पूर्व सोवियत संघ (USSR) | मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक न्याय |
| फ़्रांस · जर्मनी (वाइमर) | गणतंत्र, स्वतंत्रता-समानता-बंधुत्व · आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन |
| दक्षिण अफ़्रीका · जापान | संशोधन की प्रक्रिया · "विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया" |
"नीति आयरलैंड से, अधिकार अमेरिका से, कर्तव्य रूस से, संसद ब्रिटेन से, समवर्ती ऑस्ट्रेलिया से।"
"संविधान सभा की पहली बैठक / अस्थायी अध्यक्ष?" · "स्थायी अध्यक्ष?" · "प्रारूप समिति के अध्यक्ष?" · "उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा?" · "संविधान कब अंगीकृत / लागू?" · "संविधान दिवस?" · "मूल संविधान में कितने अनुच्छेद?" · "नीति निदेशक तत्व / मौलिक कर्तव्य किस देश से?"
प्रस्तावना और मौलिक अधिकार Preamble & Fundamental Rights
प्रस्तावना: "हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए … न्याय (सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक), स्वतंत्रता (विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना), समता (प्रतिष्ठा और अवसर), बंधुता (व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता) … दृढ़संकल्प होकर … इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।"
📌 प्रस्तावना — ज़रूरी तथ्यस्रोत — उद्देश्य प्रस्ताव (नेहरू)। अब तक केवल एक बार संशोधन — 42वाँ संशोधन 1976: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता जोड़े। शक्ति का स्रोत — "भारत के लोग"। बेरूबारी केस (1960) — संविधान का भाग नहीं; केशवानंद भारती (1973) — संविधान का भाग है। के. एम. मुंशी — "राजनीतिक जन्मपत्री"।
🛡️ मौलिक अधिकार — भाग III (अनु. 12–35)अमेरिका से; न्यायालय में लागू कराए जा सकते। मूल में 7, अब 6 — संपत्ति का अधिकार 44वें संशोधन (1978) से हटाया, अब अनु. 300A में क़ानूनी अधिकार। आपातकाल में भी अनु. 20 और 21 निलंबित नहीं हो सकते।
| मौलिक अधिकार | अनुच्छेद | मुख्य बातें |
|---|---|---|
| 1. समता का अधिकार | 14–18 | 14 — विधि के समक्ष समता · 15 — भेदभाव निषेध · 16 — सरकारी नौकरी में समान अवसर · 17 — अस्पृश्यता का अंत · 18 — उपाधियों का अंत |
| 2. स्वतंत्रता का अधिकार | 19–22 | 19 — 6 स्वतंत्रताएँ (वाक् व अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, संघ बनाना, भ्रमण, निवास, व्यवसाय) · 20 — दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण · 21 — प्राण और दैहिक स्वतंत्रता · 21A — 6–14 वर्ष के बच्चों को मुफ़्त व अनिवार्य शिक्षा (86वाँ संशोधन 2002; RTE एक्ट 2009, लागू 2010) · 22 — गिरफ़्तारी से संरक्षण |
| 3. शोषण के विरुद्ध | 23–24 | 23 — मानव तस्करी, बेगार पर रोक · 24 — 14 वर्ष से कम के बच्चों से कारख़ाने, खान आदि में काम पर रोक |
| 4. धार्मिक स्वतंत्रता | 25–28 | धर्म मानने, आचरण, प्रचार की स्वतंत्रता; सरकारी शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं (28) |
| 5. संस्कृति और शिक्षा | 29–30 | अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा-संस्कृति बचाने और शिक्षा संस्थान चलाने का अधिकार |
| 6. संवैधानिक उपचार | 32 | अधिकार छिनने पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय; आंबेडकर — "संविधान का हृदय और आत्मा"; उच्च न्यायालय — अनु. 226 |
| रिट (याचिका) | अर्थ | रिट | अर्थ |
|---|---|---|---|
| बंदी प्रत्यक्षीकरण | "शरीर प्रस्तुत करो" — अवैध हिरासत से मुक्ति | परमादेश | "हम आदेश देते हैं" — अधिकारी को कर्तव्य करने का आदेश |
| प्रतिषेध | निचली अदालत को सीमा से बाहर जाने से रोकना | उत्प्रेषण | निचली अदालत का मामला ऊपर मँगाना/आदेश रद्द |
| अधिकार पृच्छा — "किस अधिकार से?" — सार्वजनिक पद पर अवैध रूप से बैठे व्यक्ति से पूछना | |||
"प्रस्तावना में कौन-से शब्द 42वें संशोधन से जुड़े?" · "प्रस्तावना संविधान का भाग — किस केस में?" · "अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में?" · "शिक्षा का अधिकार — अनुच्छेद व संशोधन?" · "बाल श्रम निषेध?" · "संविधान का हृदय और आत्मा?" · "संपत्ति का अधिकार कब हटा?"
नीति निदेशक तत्व और मौलिक कर्तव्य Directive Principles & Fundamental Duties
🧭 नीति निदेशक तत्व — भाग IV (अनु. 36–51)आयरलैंड से; न्यायालय में लागू नहीं कराए जा सकते (अनु. 37), पर शासन के लिए मूलभूत; लक्ष्य — कल्याणकारी राज्य। आंबेडकर — संविधान की "अनोखी विशेषता"।
⚖️ अधिकार बनाम निदेशक तत्वमौलिक अधिकार — नकारात्मक (राज्य पर रोक), न्यायालय से लागू, राजनीतिक लोकतंत्र। नीति निदेशक तत्व — सकारात्मक (राज्य को निर्देश), न्यायालय से लागू नहीं, सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र।
| अनुच्छेद | नीति निदेशक तत्व | अनुच्छेद | नीति निदेशक तत्व |
|---|---|---|---|
| 39 | आजीविका के साधन, समान काम का समान वेतन | 39A | मुफ़्त क़ानूनी सहायता (42वाँ संशोधन) |
| 40 | ग्राम पंचायतों का गठन | 41–43 | काम, शिक्षा, बेरोज़गारी-बुढ़ापे में सहायता; कुटीर उद्योग |
| 44 | समान नागरिक संहिता | 45 | 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल व शिक्षा (86वें संशोधन के बाद) |
| 46 | SC, ST व कमज़ोर वर्गों के शिक्षा-आर्थिक हित | 47 | पोषण, स्वास्थ्य; नशाबंदी |
| 48 | कृषि-पशुपालन का आधुनिकीकरण; गोवध निषेध | 48A | पर्यावरण, वन, वन्यजीव की रक्षा (42वाँ) |
| 49 | राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा | 50 · 51 | न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखना · अंतर्राष्ट्रीय शांति |
मौलिक कर्तव्य — भाग IVA, अनु. 51A · सोवियत संघ से · स्वर्ण सिंह समिति की सिफ़ारिश पर 42वें संशोधन (1976) से 10 कर्तव्य; 86वें संशोधन (2002) से 11वाँ — माता-पिता/अभिभावक 6–14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा के अवसर दें। न्यायालय से लागू नहीं।
| 11 मौलिक कर्तव्य (संक्षेप में) | |
|---|---|
| (a) संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का आदर | (b) स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन |
| (c) भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा | (d) देश की रक्षा, राष्ट्र सेवा |
| (e) भाईचारा; स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग | (f) मिली-जुली संस्कृति की रक्षा |
| (g) प्राकृतिक पर्यावरण (वन, झील, नदी, वन्यजीव) की रक्षा | (h) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, सुधार की भावना |
| (i) सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, हिंसा से दूर रहना | (j) हर क्षेत्र में उत्कृष्टता |
| (k) 6–14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा का अवसर देना (माता-पिता/अभिभावक) — 86वाँ संशोधन 2002 | |
अनुच्छेद याद करो: 17 छुआछूत ख़त्म · 21A शिक्षा · 24 बाल श्रम · 32 उपचार · 40 पंचायत · 44 समान संहिता · 45 छोटे बच्चे · 48A पर्यावरण · 51A कर्तव्य।
"नीति निदेशक तत्व किस भाग में?" · "ग्राम पंचायत किस अनुच्छेद में?" · "समान नागरिक संहिता?" · "मुफ़्त क़ानूनी सहायता?" · "पर्यावरण रक्षा — निदेशक तत्व व कर्तव्य?" · "मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से, किस समिति की सिफ़ारिश पर?" · "11वाँ कर्तव्य?" · "मौलिक कर्तव्य कितने?"
महत्वपूर्ण अनुच्छेद और अनुसूचियाँ Important Articles & Schedules
| अनुच्छेद | विषय | अनुच्छेद | विषय |
|---|---|---|---|
| 1 | "इंडिया, अर्थात् भारत, राज्यों का संघ होगा" | 3 | नए राज्य बनाना, सीमा/नाम बदलना (संसद) |
| 5–11 | नागरिकता | 52 · 53 | भारत का राष्ट्रपति · कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में |
| 54 · 61 | राष्ट्रपति का चुनाव · महाभियोग | 63 · 64 | उपराष्ट्रपति · राज्यसभा का पदेन सभापति |
| 72 | राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति | 74 · 75 | मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देगी · प्रधानमंत्री की नियुक्ति |
| 76 | महान्यायवादी (अटॉर्नी जनरल) | 79 · 80 · 81 | संसद · राज्यसभा · लोकसभा |
| 108 | संसद की संयुक्त बैठक | 110 · 112 | धन विधेयक · बजट (वार्षिक वित्तीय विवरण) |
| 123 | राष्ट्रपति का अध्यादेश | 124 | सर्वोच्च न्यायालय |
| 143 | सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति की सलाह | 148 | नियंत्रक-महालेखा परीक्षक (CAG) |
| 153 · 164 | राज्यपाल · मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद | 165 · 213 | महाधिवक्ता · राज्यपाल का अध्यादेश |
| 214 · 226 | उच्च न्यायालय · उच्च न्यायालय की रिट | 243 · 243P | पंचायत · नगरपालिका |
| 280 | वित्त आयोग | 300A | संपत्ति का (क़ानूनी) अधिकार |
| 312 · 315 | अखिल भारतीय सेवाएँ · लोक सेवा आयोग | 324 · 326 | निर्वाचन आयोग · वयस्क मताधिकार |
| 343 | राजभाषा — देवनागरी में हिंदी | 352 · 356 · 360 | राष्ट्रीय आपातकाल · राज्य में राष्ट्रपति शासन · वित्तीय आपातकाल |
| 368 | संविधान संशोधन | 370 | जम्मू-कश्मीर — अगस्त 2019 में प्रभावहीन; J&K और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश (31 अक्टूबर 2019) |
| अनुसूची | विषय | अनुसूची | विषय |
|---|---|---|---|
| 1 | राज्य और केंद्रशासित प्रदेश | 7 | संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची (मूल में 97, 66, 47 विषय) |
| 2 | वेतन-भत्ते (राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश, CAG आदि) | 8 | 22 भाषाएँ (अध्याय 12) |
| 3 | शपथ के प्रारूप | 9 | भूमि सुधार क़ानून (पहला संशोधन 1951) |
| 4 | राज्यसभा में सीटों का बँटवारा | 10 | दल-बदल विरोधी (52वाँ संशोधन 1985) |
| 5 | अनुसूचित क्षेत्र व जनजातियों का प्रशासन | 11 | पंचायतों के 29 विषय (73वाँ) |
| 6 | असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम के जनजातीय क्षेत्र | 12 | नगरपालिकाओं के 18 विषय (74वाँ) |
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संविधान संशोधन, नागरिकता और आपातकाल Amendments, Citizenship & Emergency
संशोधन — अनुच्छेद 368। तीन तरीक़े: ① साधारण बहुमत (जैसे नए राज्य — यह 368 के बाहर) ② विशेष बहुमत (उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 + सदन की कुल सदस्यता का बहुमत) ③ विशेष बहुमत + आधे राज्यों की विधानसभाओं की सहमति (संघीय ढाँचे के विषय)। मूल ढाँचा (बुनियादी संरचना) नहीं बदला जा सकता — केशवानंद भारती केस (1973)।
| संशोधन | वर्ष | क्या हुआ |
|---|---|---|
| पहला | 1951 | 9वीं अनुसूची जोड़ी (भूमि सुधार); अभिव्यक्ति पर उचित प्रतिबंध |
| 7वाँ | 1956 | भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन (14 राज्य, 6 केंद्रशासित प्रदेश) |
| 42वाँ | 1976 | "लघु संविधान": प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता; मौलिक कर्तव्य; 39A, 48A; शिक्षा, वन समवर्ती सूची में |
| 44वाँ | 1978 | संपत्ति का मौलिक अधिकार हटाया; राष्ट्रीय आपातकाल के लिए "आंतरिक अशांति" की जगह "सशस्त्र विद्रोह"; अनु. 20, 21 निलंबित नहीं |
| 52वाँ | 1985 | दल-बदल विरोधी क़ानून (10वीं अनुसूची) |
| 61वाँ | 1988 (लागू 1989) | मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष |
| 73वाँ · 74वाँ | 1992 (लागू 1993) | पंचायती राज (11वीं अनुसूची) · नगरपालिकाएँ (12वीं अनुसूची) — अध्याय 14 |
| 86वाँ | 2002 | 21A (शिक्षा का अधिकार), अनु. 45 बदला, 11वाँ मौलिक कर्तव्य |
| 91वाँ | 2003 | मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा/विधानसभा के 15% तक |
| 101वाँ | 2016 | GST (वस्तु एवं सेवा कर; लागू 1 जुलाई 2017) |
| 103वाँ | 2019 | आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) को 10% आरक्षण |
| 104वाँ | 2020 | लोकसभा-विधानसभाओं में SC/ST आरक्षण 2030 तक बढ़ा; एंग्लो-इंडियन मनोनयन समाप्त |
| 106वाँ | 2023 | नारी शक्ति वंदन — लोकसभा व विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण (परिसीमन के बाद लागू) |
🪪 नागरिकताअनु. 5–11; नागरिकता अधिनियम 1955। एकल नागरिकता (ब्रिटेन से)। प्राप्ति: जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीयकरण, भू-क्षेत्र के मिलने से। नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) 2019 — पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़ग़ानिस्तान से आए अल्पसंख्यकों के लिए; नियम मार्च 2024 में लागू।
🚨 आपातकाल (भाग XVIII)राष्ट्रीय (352) — युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह: 1962 (चीन युद्ध), 1971 (पाक युद्ध), 1975 (25 जून 1975 – 21 मार्च 1977, "आंतरिक अशांति") · राष्ट्रपति शासन (356) — पहली बार पंजाब (1951) · वित्तीय (360) — कभी नहीं लगा।
"संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में?" · "मूल ढाँचे का सिद्धांत किस केस से?" · "लघु संविधान?" · "मतदान आयु 18 किस संशोधन से?" · "GST / EWS / महिला आरक्षण संशोधन?" · "पंचायती राज संशोधन?" · "वित्तीय आपातकाल कब लगा?" · "पहला राष्ट्रीय आपातकाल?"